🎯बस्ती: रसूखदारों की ‘खरे’ बाजीगरी का पर्दाफाश; कोर्ट ने कसा शिकंजा, जारी हुआ ‘NBW’🎯

अजीत मिश्रा (खोजी)

🚨विशेष रिपोर्ट: बस्ती के ‘खरे’ खानदान पर कानून का ‘हंटर’; रसूख की आड़ में छिपी जालसाजी का काला चिट्ठा🔥

• नौकरी के नाम पर 38 लाख की ‘डकैती’, चेक बाउंस का खेल उजागर; अब सलाखों के पीछे होंगे अनूप-दीप्ति!
• क्या कानून से बड़े हैं ‘सफेदपोश’ नेता? CJM कोर्ट ने नकारी हाजिरी माफी, थमाया गिरफ्तारी वारंट!
• बस्ती में रसूखदारों की जालसाजी बेनकाब: गरीबों की कमाई डकारने वाले ‘खरे’ खानदान पर गिरफ्तारी की तलवार!
• ‘खरे’ साहब की खोट आई सामने: कोर्ट सख्त, NBW जारी; अब खाकी दिखाएगी रसूखदारों को आईना!

ब्यूरो रिपोर्ट: बस्ती मंडल, उत्तर प्रदेश

बस्ती। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में राजनीतिक हनक और शैक्षिक संस्थानों की आड़ में चल रहे ‘धोखाधड़ी के साम्राज्य’ पर अब कानून ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शहर के जाने-माने चेहरे अनूप खरे और उनकी भाभी दीप्ति खरे के खिलाफ सीजेएम कोर्ट द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) महज एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि उन रसूखदारों को एक सख्त चेतावनी है जो न्यायपालिका को अपनी जेब में समझने की भूल कर रहे थे।

💰सत्ता की हनक और विश्वास का कत्ल

मामला सीधे तौर पर ठगी और विश्वासघात का है। पीड़ित कृष्ण कुमार सिंह के दावों ने शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार के चेहरे से शराफत का मुखौटा उतार फेंका है। आरोप है कि अनूप खरे और उनके सहयोगियों ने ‘नौकरी’ दिलवाने के नाम पर 38 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि वसूली।

यह केवल आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि एक बेरोजगार युवा के भविष्य और उसके परिवार की खून-पसीने की कमाई पर डकैती है। रिपोर्ट के अनुसार, वादी ने अपने दोस्तों और शुभचिंतकों से कर्ज लेकर यह पैसा जुटाया था, जिसे ‘खरे परिवार’ ने अपनी राजनीतिक रैलियों और निजी ऐशो-आराम में फूंक दिया।

💰नौकरी का झांसा और लाखों की ‘ठगी’

मामला महज कुछ रुपयों का नहीं, बल्कि विश्वास और भविष्य के साथ खिलवाड़ का है। ‘कृष्ण कुमार सिंह’ द्वारा लगाए गए आरोपों के मुताबिक, अनूप खरे और उनके परिवार ने नौकरी लगवाने के नाम पर कुल 38 लाख रुपये की मोटी रकम ऐंठी।

• किस्त दर किस्त जालसाजी: 29 अक्टूबर 2024 को दिव्यांशु खरे के खाते में 10 लाख रुपये RTGS किए गए।
• दबाव पर दिखावा: जब पैसे वापस मांगे गए, तो अगस्त 2025 में 23 लाख का चेक देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई।
• बाउंस चेक का खेल: न्यायालय में दाखिल साक्ष्यों के अनुसार, 15 लाख का शेष भुगतान करने के लिए दिए गए चेक एक-दो बार नहीं, बल्कि तीन बार बाउंस हुए। यह दर्शाता है कि भुगतान करने की मंशा कभी थी ही नहीं।

💰सत्ता और रसूख का चश्मा उतारना भूली ‘खरे’ फैमिली?

अनूप खरे, जो कई विद्यालयों के प्रबंधक और भाजपा के कद्दावर नेता बताए जाते हैं, शायद इस मुगालते में थे कि कानून उनकी सुविधानुसार काम करेगा। उनकी पत्नी सीमा खरे नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। इसी रसूख के दम पर शायद कोर्ट को हल्के में लेने की भूल की गई।जब न्यायालय में आरोप पत्र (Charge Sheet) तय होना था, तब अनूप खरे और दीप्ति खरे ने हाजिरी माफी की अर्जी लगाकर बचने की कोशिश की। लेकिन CJM कोर्ट ने साफ कर दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए हाजिरी माफी खारिज कर दी और सीधे NBW का वारंट थमा दिया।

🧭दो मुकदमों की दोहरी मार

• सीजेएम न्यायालय में इस समय खरे परिवार पर दो मोर्चों पर कानूनी जंग चल रही है:
• केके सिंह बनाम अनूप खरे व दीप्ति खरे: ₹15 लाख मय ब्याज की वसूली का मामला।
• केके सिंह बनाम दिव्यांशु खरे: ₹23 लाख के गबन का मामला।

बड़ा सवाल: क्या रसूखदार होने का मतलब कानून से ऊपर होना है? जब एक ही तारीख पर दिव्यांशु खरे कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं, तो अनूप और दीप्ति खरे को कानून का सामना करने में परहेज क्यों? क्या यह केवल एक संयोग है या फिर गिरफ्तारी से बचने की सोची-समझी रणनीति?

⚓अगली सुनवाई पर टिकी नजरें

न्यायालय ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल 2026 को तय की है। पुलिस को सख्त निर्देश हैं कि आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। बस्ती की जनता अब यह देख रही है कि क्या ‘नौकरी के नाम पर उगाही’ करने वाले ये सफेदपोश सलाखों के पीछे पहुँचेंगे या फिर अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल कर न्याय की इस प्रक्रिया को और लंबा खींचेंगे।

🧭चेतावनी साफ है: कोर्ट के कटघरे में रसूख नहीं, बल्कि सबूत बोलते हैं। और फिलहाल, सबूत ‘खरे’ परिवार के खिलाफ चीख-चीख कर गवाही दे रहे हैं।

🖋️चेक बाउंस का खेल: न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश

• न्यायालय में पेश किए गए दस्तावेज इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आरोपियों की नीयत कभी पैसा लौटाने की थी ही नहीं।
• जब पीड़ित ने दबाव बनाया, तो उसे 23 लाख और 15 लाख के चेक थमा दिए गए।
• ये चेक एक बार नहीं, बल्कि सितंबर 2025 में लगातार तीन बार (18, 25 और 30 सितंबर) बैंक से ‘अपर्याप्त धन’ के कारण बाउंस हो गए।
• बार-बार फोन करने पर जब जवाब मिलना बंद हो गया, तब पीड़ित को अहसास हुआ कि वह एक बड़े संगठित गिरोह का शिकार हो चुका है।

🧭न्यायालय की नाराजगी: क्यों जारी हुआ NBW?

सीजेएम कोर्ट में चल रहे इस मुकदमे में 26 अप्रैल की तारीख बेहद महत्वपूर्ण थी। उस दिन आरोपियों पर आरोप तय (Charge Framing) होने थे। कानूनन, इस प्रक्रिया के दौरान आरोपियों की शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य होती है।

🖋️चतुराई पड़ी भारी: जहाँ सह-आरोपी दिव्यांशु खरे कोर्ट में उपस्थित हुए, वहीं अनूप खरे और दीप्ति खरे ने ‘हाजिरी माफी’ की अर्जी लगाकर कानून से आँख मिचौली खेलने की कोशिश की। कोर्ट ने इस पैंतरेबाजी को भांप लिया और स्पष्ट कर दिया कि “कानून के हाथ रसूखदारों की पहुँच से बहुत लंबे हैं।” हाजिरी माफी की याचिका को सिरे से खारिज करते हुए कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया।

🧭सफेदपोश चेहरे और काली करतूतें

अनूप खरे कोई साधारण नाम नहीं हैं; कई विद्यालयों के प्रबंधक और सत्ताधारी दल (भाजपा) के सक्रिय नेता होने के कारण उनका शहर में काफी प्रभाव है। उनकी पत्नी सीमा खरे का नगर पालिका चुनाव लड़ना इस परिवार की राजनीतिक महात्वाकांक्षा को दर्शाता है। लेकिन क्या सत्ता की यह निकटता उन्हें गरीबों को ठगने का लाइसेंस देती है?

 🚨क्या पुलिस दिखाएगी तत्परता?

अब गेंद पुलिस के पाले में है। 20 अप्रैल 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर पूरे बस्ती मंडल की निगाहें टिकी हैं। सवाल यह है कि क्या स्थानीय पुलिस इन ‘प्रभावशाली’ आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करेगी, या फिर रसूख के दबाव में वारंट की तामील सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी?:

✍️प्रशासन पर सवाल: “क्या बस्ती की पुलिस इन प्रभावशाली सफेदपोशों के रसूख के आगे घुटने टेक देगी, या फिर ‘अजीत मिश्रा (खोजी)’ की इस रिपोर्ट के बाद खाकी अपनी वर्दी का मान रखते हुए आरोपियों को कोर्ट के कटघरे तक खीच लाएगी?”

✍️न्याय व्यवस्था पर भरोसा: “जब कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है, तो क्या अब भी सत्ता का गलियारा इन आरोपियों को संरक्षण देगा? क्या एक आम आदमी की मेहनत की कमाई डकारने वालों को उनके किए की सजा मिलेगी?”

✍️जनता की अदालत में सवाल: “शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में खुद को ‘मसीहा’ बताने वाले जब खुद धोखाधड़ी के जाल में फंसे हों, तो जनता उन पर दोबारा भरोसा कैसे करे? क्या ‘खरे’ परिवार कानून की इस चोट के बाद अपनी बेगुनाही का कोई सबूत पेश कर पाएगा?”

जनता के बीच चर्चा आम है कि यदि ऐसे रसूखदारों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो आम आदमी का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। यह लड़ाई अब सिर्फ कृष्ण कुमार सिंह की नहीं, बल्कि बस्ती के हर उस व्यक्ति की है जो ईमानदारी और न्याय में विश्वास रखता है।

🔔”सवाल यह नहीं है कि ठगी हुई, सवाल यह है कि क्या रसूखदारों के लिए कानून के मायने बदल जाएंगे? बस्ती मंडल की जनता 20 अप्रैल का इंतजार कर रही है।”🔔

ब्यूरो हेड, बस्ती मंडल, उत्तर प्रदेश।